नई दिल्ली, 18 अगस्त 2024: खाद्य पदार्थों में बढ़ते माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण को एक उभरता हुआ खतरा मानते हुए, FSSAI ने मार्च 2024 में एक परियोजना शुरू की। इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न खाद्य उत्पादों में माइक्रो और नैनो-प्लास्टिक की पहचान के लिए वैज्ञानिक विधियों को विकसित करना है, साथ ही भारत में इनके प्रसार और संपर्क स्तर का आकलन करना है।
माइक्रोप्लास्टिक की पहचान के लिए प्रोटोकॉल
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य माइक्रो और नैनो-प्लास्टिक के विश्लेषण के लिए मानक नियम और प्रक्रियाएं तैयार करना, विभिन्न प्रयोगशालाओं के बीच उनके तुलनात्मक अध्ययन करना, और उपभोक्ताओं के बीच माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क का महत्वपूर्ण डेटा जुटाना है। यह अध्ययन देश के प्रमुख शोध संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है, जिनमें CSIR-IITR(लखनऊ), ICAR-CIFT (कोच्चि), और BITS (पिलानी) शामिल हैं।
हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि चीनी और नमक जैसी आम खाद्य वस्तुओं में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। हालांकि यह रिपोर्ट बताती है कि माइक्रोप्लास्टिक दुनिया भर में व्यापक रूप से फैला हुआ है, लेकिन यह भी जोर देती है कि मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा पर इसके प्रभाव को समझने के लिए और अधिक ठोस डेटा की जरूरत है, खासकर भारत के संदर्भ में।
खाद्य नियामक की प्रतिबद्धता: भारतीय उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ प्रदान करने की पहल
एफएसएसएआई, जो देश के खाद्य सुरक्षा नियामक है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारतीय उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य पदार्थ मिले। हालांकि दुनियाभर के अध्ययनों ने खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति को दिखाया है, भारत में इस पर सही और विश्वसनीय जानकारी जुटाना जरूरी है। यह नई परियोजना भारतीय खाद्य पदार्थों में माइक्रोप्लास्टिक के स्तर को समझने में मदद करेगी और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए सही नियम और सुरक्षा मानक तैयार करने में सहयोग करेगी।
इस परियोजना के निष्कर्ष न केवल खाद्य सुरक्षा नियमों को बेहतर बनाएंगे, बल्कि माइक्रोप्लास्टिक संदूषण पर वैश्विक समझ को भी बढ़ावा देंगे। इससे भारतीय शोध इस पर्यावरणीय समस्या से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
Source: Dairynews7x7 Aug 19th 2024 PIB release GOI
